मुख्य मुद्दे:
- राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.
- तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित झाले नव्हते अशा उर्वरित लाभार्थ्यांना अनुदानाचा पूर्ण लाभ मिळणार आहे.
- यासाठी पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करण्यात आलेल्या ५५० कोटींच्या रकमेमधील शिल्लक ८४ कोटी १ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
- धाराशिव जिल्ह्यात तांत्रिक बाबींमुळे नाकारण्यात आलेल्या ४ हजार ५९० लाभार्थ्यांना १५ कोटी ४१ लाख ३४ हजार ७७१ रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
विस्तृत माहिती:
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी राज्य सरकारने २० एप्रिल २०२३ रोजी अनुदान योजना जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खासगी बाजार समित्यांमध्ये थेट पणन किंवा नाफेडकडे विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
या योजनेअंतर्गत, धाराशिव जिल्ह्यात ५ हजार २९४ लाभार्थ्यांना ३ कोटी ४५ लाख ६४ हजार ७७१ रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, तांत्रिक बाबींमुळे ४ हजार ५९० लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित झाले नव्हते. या लाभार्थ्यांना आता १५ कोटी ४१ लाख ३४ हजार ७७१ रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.
या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयात आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे. यामध्ये आधार कार्ड, पॅनकार्ड, बँक खाते पासबुक, विक्री बिल इत्यादी कागदपत्रेंचा समावेश आहे.
सारांश
महाराष्ट्र सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या शेतकऱ्यांना अनुदान वितरित झाले नव्हते अशा उर्वरित लाभार्थ्यांनाही आता अनुदान मिळणार आहे. यासाठी ८४ कोटी १ लाख रुपयांचा निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
0 टिप्पण्या