भूमी अभिलेखची अत्याधुनिक सुविधा केंद्र ३० जिल्ह्यांत सुरू होणार.

महाराष्ट्र सरकारने भूमी अभिलेख विभागात सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक योजना म्हणजे राज्यातील ३० जिल्हा मुख्यालयांमध्ये भूमी अभिलेखची अत्याधुनिक सुविधा केंद्रे उभारणे. या सुविधा केंद्रांमध्ये नागरिकांना भूमी अभिलेख संबंधित सर्व प्रकारची कामे करण्यासाठी एकाच ठिकाणी सुविधा उपलब्ध होईल.

या सुविधा केंद्रांमध्ये गणकीकृत मिळकत पत्रिका, सातबारा उतारा, जमिनींचे रंगीत नकाशे, फेरफार नोंदीचा उतारा, तलाठी कार्यालयातील नोंदींचा उतारा, सर्व्हे नंबरचा उतारा, जमाबंदी रजिस्टरचा उतारा, आकारपत्राचा उतारा, खत बिले, नोटीसा, इत्यादी कागदपत्रे मिळतील. याव्यतिरिक्त, या सुविधा केंद्रांमध्ये भूमी अभिलेख संबंधित माहितीसाठी संगणकीय सॉफ्टवेअरची सुविधा देखील उपलब्ध असेल.

या सुविधा केंद्रांचा फायदा म्हणजे नागरिकांना भूमी अभिलेख संबंधित कामांसाठी आता चकरा मारण्याची गरज नाही. ते या सुविधा केंद्रांमध्ये एकाच ठिकाणी सर्व कामे करू शकतील. यामुळे त्यांना वेळ आणि पैसा वाचेल.

या सुविधा केंद्रांमध्ये काम करण्यासाठी ३०० नवीन पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या पदांसाठी लवकरच भरती प्रक्रिया सुरू होईल.

या सुविधा केंद्रांचे उद्घाटन २०२४ च्या अखेरीस होण्याची शक्यता आहे.

या सुविधा केंद्रांमुळे होणारे फायदे

• नागरिकांना भूमी अभिलेख संबंधित कामांसाठी आता चकरा मारण्याची गरज नाही.
• त्यांना वेळ आणि पैसा वाचेल.
• भूमी अभिलेख संबंधित कामांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.
• भूमी अभिलेख संबंधित माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होईल.

या सुविधा केंद्रांसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान

या सुविधा केंद्रांमध्ये खालील तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल:

• सर्व संगणक एकमेकांशी जोडलेले असतील.
• संगणकांमध्ये भूमी अभिलेख संबंधित सर्व माहिती संगणकीकृत असेल.
• संगणकीय सॉफ्टवेअरच्या मदतीने नागरिकांना भूमी अभिलेख संबंधित कामे करणे सोपे होईल.

या सुविधा केंद्रांसाठी आवश्यक कर्मचारी

या सुविधा केंद्रांमध्ये खालील प्रकारचे कर्मचारी आवश्यक असतील:

• भूमी अभिलेख अधिकारी
• संगणक ऑपरेटर
• ग्राहक सेवा अधिकारी

या सुविधा केंद्रांचा महाराष्ट्रातील विकासात होणारा वाटा

या सुविधा केंद्रांचा महाराष्ट्रातील विकासात मोलाचा वाटा असेल. या सुविधांमुळे राज्यातील भूमी अभिलेख व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

या केंद्रांची आवश्यकता

महाराष्ट्र राज्यात भूमी अभिलेख विभागाचे अनेक कार्यालये आहेत. या कार्यालयांमध्ये नागरिकांना भूमी अभिलेखांसंदर्भातील सेवा मिळवण्यासाठी चकरा मारावे लागतात. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जातो. तसेच, या कार्यालयांमध्ये सेवा मिळवण्यासाठी होणाऱ्या गर्दीमुळे नागरिकांना अनेकदा त्रास होतो.

या केंद्रांमुळे नागरिकांना भूमी अभिलेखांसंदर्भातील सेवा मिळवण्यासाठी अधिक सोयीस्कर ठिकाणी उपलब्ध होतील. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार आहे. तसेच, या केंद्रांमुळे भूमी अभिलेख विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढेल.

या सुविधा केंद्रांची यादी खालीलप्रमाणे आहे:

• पुणे
• मुंबई
• नागपूर
• नाशिक
• छत्रपती संभाजीनगर
• कोल्हापूर
• अमरावती
• लातूर
• ठाणे
• औरंगाबाद
• कोल्हापूर
• अमरावती
• लातूर
• ठाणे
• सांगली
• सोलापूर
• बीड
• जालना
• धुळे
• नंदुरबार
• गडचिरोली
• चंद्रपूर
• वर्धा
• नागपूर
• भंडारा
• गोंदिया

निष्कर्ष

महाराष्ट्र सरकारने भूमी अभिलेख विभागात सुधारणा करण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या योजना राबवल्या आहेत. त्यापैकी एक योजना म्हणजे राज्यातील ३० जिल्हा मुख्यालयांमध्ये भूमी अभिलेखची अत्याधुनिक सुविधा केंद्रे उभारणे. या सुविधा केंद्रांमुळे नागरिकांना भूमी अभिलेख संबंधित कामांसाठी आता चकरा मारण्याची गरज नाही. त्यांना वेळ आणि पैसा वाचेल. भूमी अभिलेख संबंधित कामांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल. भूमी अभिलेख संबंधित माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होईल. यामुळे महाराष्ट्रातील विकासाला चालना मिळेल.