पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना ही भारत सरकारची एक योजना आहे जी पारंपारिक कारागीर आणि शिल्पकारांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करते. या योजनेंतर्गत, लाभार्थ्यांना विनातारण कर्ज, प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास सहाय्य प्रदान केले जाते.
योजनेची उद्दिष्टे:
- पारंपारिक कारागिरी आणि शिल्पकलांचे संवर्धन आणि संवर्धन
- कारागीरांच्या कौशल्यांचा विकास
- कारागीरांना आर्थिक सशक्तीकरण
योजनेचे लाभ:
- विनातारण कर्ज: लाभार्थ्यांना रु. 1 लाख ते रु. 3 लाख पर्यंत विनातारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. हे कर्ज त्यांना त्यांच्या व्यवसायात गुंतवणुकीसाठी वापरता येते.
- प्रशिक्षण: लाभार्थ्यांना विविध क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. यामध्ये कौशल्य विकास, व्यवसाय व्यवस्थापन आणि विपणन यांचा समावेश होतो.
- कौशल्य विकास सहाय्य: लाभार्थ्यांना कौशल्य विकासासाठी रु. 15,000 पर्यंत आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.
योजनेसाठी पात्रता:
- लाभार्थी भारताचा नागरिक असावा.
- लाभार्थी 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाचा असावा.
- लाभार्थी पारंपारिक कारागिरी किंवा शिल्पकला व्यवसायात गुंतलेला असावा.
- लाभार्थीचा व्यवसाय नोंदणीकृत असावा.
अर्ज प्रक्रिया:
- लाभार्थी त्यांच्या स्थानिक कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्रामध्ये (SBTC) अर्ज करू शकतात.
- अर्जपत्र पूर्ण करून, लाभार्थ्यांना त्यांची पात्रता दर्शवणारी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
- SBTC द्वारे अर्जाची तपासणी केली जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांना कर्ज आणि प्रशिक्षण प्रदान केले जाईल.
योजनाची अंमलबजावणी:
- पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना राष्ट्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय (MSDE) द्वारे अंमलात आणली जाते.
- या योजनेची अंमलबजावणी SBTC द्वारे केली जाते.
योजनाचा लाभ:
पंतप्रधान विश्वकर्मा योजना हातांवर पोट असणाऱ्या कारागिरांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे, कारागीरांना त्यांच्या व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास आणि कौशल्य विकसित करण्यास मदत होईल. यामुळे, कारागीरांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास आणि त्यांना अधिक आत्मनिर्भर होण्यास मदत होईल.
2023 मध्ये योजना:
2023 मध्ये, पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेसाठी 13 हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर करून, सरकार 10 लाखांहून अधिक कारागीरांना कर्ज आणि प्रशिक्षण प्रदान करण्याचा लक्ष्य ठेवले आहे.
0 टिप्पण्या