सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी तुपकरांची एल्गार यात्रा

 विदर्भ आणि मराठवाड्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी रविकांत तुपकर यांनी 1 नोव्हेंबरपासून 'एल्गार यात्रा' काढण्याची घोषणा केली आहे. ही यात्रा 20 दिवस चालेल आणि या काळात तुपकर हे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांना एकत्र करणार आहेत.

सोयाबीन आणि कापूस हे महाराष्ट्रातील दोन प्रमुख पीक आहेत. या पिकांच्या उत्पादनावर विदर्भ आणि मराठवाड्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे जीवन अवलंबून आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या पिकांच्या भावात लक्षणीय घट झाली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे.

या नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठी नाराजी आहे. या नाराजीवर मात करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी तुपकर यांनी ही यात्रा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या यात्रेचा समारोप 20 नोव्हेंबर रोजी बुलडाण्यात होणार आहे. या दिवशी तुपकर हे एक मोठा महामोर्चा काढणार आहेत. या महामोर्चात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन तुपकर यांनी केले आहे.

तुपकर म्हणाले की, "सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही ही यात्रा काढत आहोत. सरकारने या पिकांच्या भावात लक्षणीय वाढ करावी. याशिवाय, शेतकऱ्यांना लागणाऱ्या खतांचे आणि कीटकनाशकांचे अनुदान वाढवावे. तसेच, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी."

या यात्रेची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांमध्ये उत्साह पसरला आहे. शेतकऱ्यांनी तुपकर यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

या यात्रेचे महत्त्व

या यात्रेचे महत्त्व खालीलप्रमाणे आहे:

• या यात्रेमुळे सोयाबीन आणि कापूस उत्पादकांना न्याय मिळण्यासाठी एकत्र येण्याची संधी मिळेल.
• या यात्रेमुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधण्यास भाग पाडले जाईल.
• या यात्रेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये आत्मविश्वास वाढेल आणि ते संघर्ष करण्यास तयार होतील.

या यात्रेची शक्यता

या यात्रेची शक्यता खालीलप्रमाणे आहे:

• या यात्रेमुळे शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला वेग मिळू शकतो.
• या यात्रेमुळे सरकारला शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागू शकतात.
• या यात्रेमुळे शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी एक नवीन चळवळ सुरू होऊ शकते.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या

या यात्रेच्या माध्यमातून शेतकरी खालील मागण्या सरकारकडे करणार आहेत:

• सोयाबीन आणि कापूससाठी आधारभूत किमती वाढवा.
• सोयाबीन आणि कापूस खरेदीसाठी सरकारी यंत्रणा स्थापन करा.
• शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या.
• शेतकऱ्यांसाठी सरकारी अनुदान वाढवा.

शेतकऱ्यांचा असंतोष

या दोन्ही पिकांसाठी सरकारने आधारभूत किमती जाहीर केल्या आहेत, परंतु बाजारात त्या किमती मिळत नाहीत. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान होत आहे.

सोयाबीनसाठी आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल 10,860 रुपये आहे, परंतु बाजारात ती किंमत 8,000 रुपये पेक्षा कमी आहे. कापसासाठी आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल 12,176 रुपये आहे, परंतु बाजारात ती किंमत 10,000 रुपये पेक्षा कमी आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही निघत नाही. सोयाबीनला एकरी 17 हजार रुपये खर्च येतो, तर उत्पन्न 21 हजार रुपये होते. कापसाला एकरी 20 हजार रुपये खर्च येतो, तर उत्पन्न 25 हजार रुपये होते.

यामुळे शेतकरी संतप्त आहेत आणि सरकारविरोधात आंदोलन करण्यास तयार आहेत.