ऊसाच्या एफआरपीमध्ये 8 टक्के वाढ: शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी!

 केंद्र सरकारने २०२४-२५ साखर हंगामासाठी ऊसाच्या एफआरपीमध्ये प्रतिटन २२५ रुपयांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वाढीनंतर एफआरपी ३,०७५ रुपयांवरून ३,३०० रुपये प्रति टन झाला आहे.

या निर्णयामुळे देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. २०२३-२४ च्या हंगामात ऊस उत्पादकांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले होते, ज्यात कमी ऊस उत्पादन आणि साखरेच्या किंमतीत घसरण यांचा समावेश आहे. एफआरपीमधील वाढीमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी चांगला मोबदला मिळेल आणि त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल.

एफआरपी (Fair and Remunerative Price) हा ऊसाच्या किंमतीसाठी सरकारने निश्चित केलेला किमान दर आहे. हा दर ऊसाच्या उत्पादन खर्च आणि साखरेच्या किंमतीचा विचार करून निश्चित केला जातो.

२०२४-२५ साखर हंगामासाठी एफआरपी निश्चित करताना केंद्र सरकारने खालील घटकांचा विचार केला:

• ऊसाच्या उत्पादन खर्चात वाढ
• साखरेची सरासरी विक्री किंमत
• ऊस आणि साखरेची बाजारपेठेतील स्थिती
• शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याची आवश्यकता

एफआरपीमधील वाढीमुळे ऊस उत्पादकांना खालील फायदे मिळतील:

• ऊसाच्या उत्पादनासाठी चांगला मोबदला मिळेल
• उत्पन्नात वाढ होईल
• कर्ज फेडण्यास मदत होईल
• शेतीमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन मिळेल

तसेच, एफआरपीमधील वाढीमुळे साखर उद्योगावरही सकारात्मक परिणाम होईल. यामुळे ऊस उत्पादनात वाढ होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे साखरेची उपलब्धता वाढेल आणि साखरेच्या किंमती नियंत्रित राहण्यास मदत होईल.

एफआरपीमधील वाढीचे स्वागत करताना, शेतकरी संघटनांनी सरकारला आणखी काही मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये एफआरपी दरवर्षी निश्चित करण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा स्थापन करणे, ऊसाच्या वाहतुकीसाठी अनुदान देणे आणि ऊस उत्पादकांना कर्जमाफी देणे यांचा समावेश आहे.

सरकारने शेतकऱ्यांच्या या मागण्यांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे आणि त्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

खाली काही महत्वाचे मुद्दे दिले आहेत:

• एफआरपी ३,०७५ रुपयांवरून ३,३०० रुपये प्रति टन झाला आहे.
• २०२४-२५ साखर हंगामासाठी ही वाढ लागू आहे.
• या वाढीमुळे देशभरातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
• एफआरपी हा ऊसाच्या किंमतीसाठी सरकारने निश्चित केलेला किमान दर आहे.
• एफआरपी निश्चित करताना उत्पादन खर्च, साखरेची किंमत आणि बाजारपेठेतील स्थिती यांचा विचार केला जातो.
• एफआरपीमधील वाढीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि साखर उद्योगावरही सकारात्मक परिणाम होईल.

निष्कर्ष:

ऊसाच्या एफआरपीमधील ८ टक्के वाढ हा शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय आहे. मात्र, या निर्णयाचा साखर कारखान्यांवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारने शेतकरी आणि साखर कारखाने या दोन्ही घटकांच

• एफआरपी म्हणजे काय? एफआरपी म्हणजे 'फेअर अँड रिमेनेरटिव्ह प्राइस'. हे सरकारने निश्चित केलेले किमान भाव आहे ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करणे आवश्यक आहे.
• एफआरपी कसे निश्चित केले जाते? एफआरपी कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (CACP) द्वारे शिफारस केले जाते आणि केंद्र सरकारद्वारे अंतिम निर्णय घेतला जातो.